- रेलहंट ने लोको पायलटों के आक्रोश को मुद्दा बनाकर ट्रांसफर मामले को गंभीरता से उठाया था
- एडीआरएम की अगुवाई में यूनियन व प्रबंधन की टीम तबादले के मुद्दे पर बैठक कर लेगी निर्णय
CHAKRADHARPUR. चक्रधरपुर मंडल रेल प्रशासन ने 18 मार्च 2025 को जारी उस आदेश पर अघोषित रोक लगा दी है जिसमें 10 साल से एक लॉबी में काम करने वाले लोको पायलटों का ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन मांगा गया था. सीनियर डीपीओ के आदेश जारी करने के बाद से ही लोको पायलटों में आक्रोश पनप रहा था. रेलहंट ने इस मामले काे गंभीरता से उठाते हुए यूनियन की भूमिका को भी सवालों में खड़ा किया था. नतीजा रहा कि रेलवे मेंस यूनियन ने पीएनएम मीटिंग में आउट ऑफ एजेंडा जाकर इस मामले को डीआरएम तरुण हुरिया के सामने उठाया.
रेलवे मेंस यूनियन के नेताओं ने बिना यूनियन की सलाह के नीतिगत निर्णय लेकर ट्रांसफर आदेश जारी करने पर आपत्ति जतायी और पूर्व की तरह ऐसे तबादलों में ऐच्छिक विकल्प को आधार बनाने का अनुरोध किया. यूनियन की ओर से बताया गया कि पूर्व की तरह प्रमोशन के बाद रोटेशनल ट्रांसफर की व्यवस्था रही है, उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए. इसके बाद तबादला आदेश पर रेल प्रशासन ने तत्काल रोक लगाने की बात कही. मीटिंग में तय किया गया कि इस मामले में ADRM, Sr. DPO, Sr. DEE और SERMU प्रतिनिधियों की बैठक के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा.
रेलवे मेंस यूनियन के डिवीजनल कॉ-आर्डिनेटर एमके सिंह ने रेलहंट को बताया कि रेल प्रशासन द्वारा लोको पायलटों के तबादलों को लेकर आनन-फानन में लिये गये निर्णय में यूनियन से कोई सहमति नहीं थी. इस प्रक्रिया से लोको पायलटों को परेशानी होती, लिहाजा यूनियन ने इस मामले को आउट ऑफ एजेंडा जाकर पीएनएम में रखा. पुरानी प्रक्रिया के तरह मामले में सर्वमान्य रास्ता निकाला जायेगा. उन्होंने बताया कि DPS एवं JRLI जैसे ब्रांच लाइन के रनिंग कर्मचारियों को जल्द से जल्द Main line ट्रांसफर के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसका परिणाम जल्द ही सामने आयेगा.
ALP से Sr.ALP बनने के लिए नहीं देनी होगी परीक्षा
रेलवे मेंस यूनियन की ओर से यह भी बताया गया है कि अब ALP से Sr. ALP बनने के लिए कोई भी परीक्षा या प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. रेलवे बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के तरह दूसरे जाने की तरह दक्षिण पूर्व रेलवे और चक्रधरपुर डिवीजन में भी वरीयता क्रम में लोको पायलट को सीधे सीनियर लोको पायलट बनाया जायेगा. इसमें अब रेल प्रशासन परीक्षा के नाम पर किसी तरह का अडंगा नहीं लगायेगा.
SERMU की 73वीं PNM बैठक में इन मुद्दों पर बनी सहमति
- रेलवे कॉलोनियों की सुरक्षा के लिए करायी जायेगी बाउंड्री, सड़क एवं स्ट्रीट लाइट लगाने लगेंगे
- HRA आवेदन का एक माह में होगा निबटारा, कर्मचारी ई-मेल-मोबाइल से कर सकेंगे शिकायत
- क्वार्टर को चेयरमैन और सदस्य ही कंडम घोषित कर सकेंगे, रेलकमियों को मिल सकेगा HRA
- रेलवे आवासों को जरूरी मरम्मत व सुविधा युक्त बनाने केबाद ही कर्मचारियों को सौंपा जाएगा
- रनिंग स्टाफ को ट्रेन संचालन के दौरान नजदीकी रनिंग रूम से पानी की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी
- डीजल एवं इलेक्ट्रिक विभाग की वरीयता सूची में सुधार के लिए गठित की जायेगी विशेष समिति
- S&T एवं टेलीकॉम विभाग के ड्यूटी रोस्टर पर प्रशासन जल्द ही लेगा ठोस निर्णय
- टाटा, चक्रधरपुर, राउरकेला एवं झारसुगुड़ा में नए TTE रेस्ट रूम बनेंगे, यहां ले उपकरणों की बिजली विभाग देखरेख करेगा
- रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार लाइन स्टाफ को सेफ्टी जूते, हैंड ग्लव्स आदि उपलब्ध कराये जायेंगे
- ट्रैकमैनों के 10% इंटक कोटा पर चर्चा, प्रशासन ने नई ग्रुप D भर्ती के दौरान कार्रवाई का दिया आश्वासन
- सभी विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या के अनुसार महिला रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम एवं शौचालयों का निर्माण होगा
- रेलवे ट्रैक के किनारे कार्यस्थलों के पास कर्मचारियों के लिए नए पाथवे बनाए जाएंगे
