रेलवे बोर्ड के सचिव ने हाल ही में एक पत्र जारी करते हुये कहा है कि रेल मंत्रालय की तरफ से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया है. और फिर इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास सहमति के लिए बोर्ड के दिनांक 9.9.2021 और 23 नवंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भेज दिया गया. सचिव की तरफ ने यह भी बताया कि व्यय विभाग ने दिनांक 16 दिसंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी है. इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर डीओपीटी को एक रेफरेंस दिया गया है और डीओपीटी से जवाब का इंतजार है.