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रेलकर्मियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी कायम : रेलमंत्री

रेलकर्मियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी कायम : रेलमंत्री
  • रेल मंत्री से मिलने गये भारतीय मजदूर संघ के नेताओं को अश्विनी वैष्णव ने किया आश्वस्त 

खड़गपुर. भारतीय रेलवे मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में 03 मई को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिला. संगठन की ओर से इस मौके पर रेल मंत्री को कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा गया. रेल मंत्री ने संगठन के सदस्यों से सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें अपनी बात को रखने का पूरा मौका दिया.

भारतीय रेलवे मजदूर संघ के नेताओं ने जारी बयान में कहा कि रेल मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रेलवे का निजीकरण या निगमीकरण की कोई योजना नहीं है. रेल कर्मचारियों पर अत्याचार करने वालोें पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.

यह भी पढ़ें : पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल करने के प्रस्ताव के साथ BRMS का चेन्नई अधिवेशन खत्म, पवन कुमार को मिला नेतृत्व

रेल मंत्री के सामने मजदूर संघ के अध्यक्ष पवन कुमार ने अगल-अलग बिंदुओं पर अपनी मांगों को रखा. उन्होंने रात्रि भत्ता सभी को बिना सीलिंग के देने, आवास भत्ता मिलने में हो रही कठिनाई दूर करने, न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, रेलवे का निजीकरण व निगमीकरण पर रोक लगाने, कर्मचारियों पर बढ़ रहे अत्याचार व दबाव पर तत्काल पहल करने की मांग रखी.

रनिंग स्टाफ के लिए ट्राली बैग की व्यवस्था को हटाकर पुरानी व्यवस्था “लाइन बाॅक्स” लागू करने की मांग भी संघ की ओर से की गयी है. ट्रैक मेंन्टेनर को तकनीकी स्टाफ घोषित कर तदनुसार सभी सुविधाएं देने का मुद्दा पर रेल मंत्री के सामने मजदूर संघ ने उठाया है.

 

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