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लखनऊ में 100 लोगों की डायरेक्ट बहाली की सीबीआई जांच हो तो फंसेंगे कई अफसर, AIRF महामंत्री के बयान से मची हलचल

  • नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के वार्षिक अधिवेशन में महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कई मुद्दों पर अफसरों को घेरा 
  • कहा – ओपीएस बहाली की मांग नहीं मानी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी बिना विलंब के अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस देंगे 

Lucknow. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने लखनऊ में विभिन्न पदों पर 100 कर्मचारियों की नयी बहाली पर सवाल उठाते हुए अंदेशा जताया कि अगर यहां सीबीआई जांच हो तो कई रेलवे अफसर फंस जायेंगे. शिवगोपाल मिश्र यूनियन के शाखा मंत्रियों को शनिवार को  एक कार्यक्रम में संबोधित करे हुए यह नसीहत दी और कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए उन्हें सड़क पर उतरना होगा.  शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि मंडल में विभिन्न पदों पर 100 कर्मचारियों की नई तैनाती डायरेक्ट भर्ती से हुई है.

चारबाग में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन लखनऊ मंडल के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने रेलवे अधिकारियों पर कर्मचारी हितों की उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया. शिवगोपाल मिश्रा के इस बयान के बाद उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अधिकारियों और नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही हलचल मच गयी है.

लखनऊ के अधिवेशन में दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटाकल रेल मंडल के डीआरएम विनीत सिंह सहित पांच अफसरों की सीबीआइ गिरफ्तारी का मुद्दा भी गरम रहा. यूनियन नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को निशाना साधा और कहा कि कर्मचारी हित से जुड़े उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है .

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने सभी शाखा मंत्रियों को यह नसीहत दी कि वह कर्मचारी हित में सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहे. शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि मंडल में विभिन्न पदों पर 100 कर्मचारियों की नई तैनाती डायरेक्ट भर्ती से हुई है. अनुकंपा आधारित भर्ती के लिए जब यूनियन अपनी बात रखती है तो कहा जाता है कि वैकेंसी ही नहीं है. उनकी ओपीएस बहाली की मांग नहीं मानी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी बिना विलंब के अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस देंगे.

यूनियन के अधिवेशन में वंदे भारत, अमृत भारत सहित नई ट्रेनों की संख्या बढ़ने के अनुपात में लोको पायलटों की कमी दूर नहीं करने पर भी चिंता जतायी गयी. मंडल मंत्री आरके पांडेय ने कर्मचारियों की पदोन्नति, मृतक आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी, साइकिल अनुरक्षण भत्ता स्वीकृत न करने, सीबीटी में अनियमिताओं, रेल कालोनियों की दुर्दशा और महिला शौचालयों के न बनाये का मुद्दा उठाया. इस मौके पर एसयू शाह, राकेश कनौजिया, प्रीति सिंह भी विचार रखे.

अधिवेशन में नयी कमेटी का गठन, आरके पांडे बने मंत्री

वार्षिक अधिवेशन के समापन पर यूनियन की मंडलीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ. इसमें लगातार 10वीं बार आरके पांडेय को निर्विरोध मंडल मंत्री चुन लिया गया. कमेटी के अन्य पदाधिकारियों में विभूति मिश्र-अध्यक्ष, आशा चड्ढा, आसिम सज्जाद, अश्विनी तिवारी, सुभाष चंद-मण्डल उपाध्यक्ष, सुधीर कुमार तिवारी, रंजन सिंह, शुभ्रांषु तिवारी, मदन गोपाल मिश्र, संतोष कुमार सिंह- सहायक मंडल मंत्री, विजय कुमार मिश्र- मंडल कोषाध्यक्ष बनाये गये.

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