- रेलमंत्री की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ नियंत्रण को लेकर कई रणनीति पर विचार
NEW DELHI. नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे सवालों के घेरे में है. शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ नियंत्रण को कई कदम उठाने का निर्णय लिया गया. इसमें बड़े व व्यवस्था स्टेशनों के बाहर स्थायी वेटिंग एरिया बनाने के अलावा अतिरिक्त स्टेशन निदेशक की नियुक्त शामिल है.
पहले चरण में देशभर के 60 स्टेशनों को चुना गया है जहां परमानेंट वेटिंग एरिया बनाया जायेगा. नयी दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है. इसके तहत यात्रियों को ट्रेन के आने के समय पर ही प्लेटफॉर्म में जाने दिया जाएगा, इससे स्टेशन पर भीड़ कम होगी. हालांकि कई स्टेशनों पर अभी स्टेशन निदेशक का पद सृजित है लेकिन ऐसे अन्य स्टेशनों पर भी किया जायेगा और स्टेशन निदेशक को वित्तीय अधिकार भी दिये जायेंगे. स्टेशन निदेशक को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार भी भी होगा.
कंफर्म टिकट वाले ही प्लेटफार्म पर जा रह सकेंगे, वेटिंग वाले वेटिंग एरिया में रहेंगे
पहले चरण में चिह्नित 60 स्टेशनों पर प्रवेश नियंत्रण कानून लागू होगा. यहां केवल कंफर्म टिकट वालों को सीधे प्लेटफार्म तक जाने की अनुमति होगी. बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री यात्री वेटिंग एरिया में रहेंगे. अवैध आने-जाने वाले रास्तों को सील किया जायेगा. 12 मीटर (40 फीट) और 6 मीटर (20 फीट) चौड़ाई वाले दो नए फुट-ओवर ब्रिज डिजाइन किए गए हैं. इन्हें इन स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा. स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे लगाये जायेंगे और स्टेशनों पर वार रूम बनाया जायेगा, जहां से अधिकारी भीड़भाड़ की स्थिति को देखकर नियंत्रण करेंगे.
इन स्टेशनों पर डिजिटल संचार उपकरण का इस्तेमाल किया जायेगा ताकि अनाउंसमेंट और कॉलिंग सिस्टम को प्रभावी रूप से सेवा कर्मियों को जोड़ा जा सकेगा. आपातकालीन स्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों को अलग तरह की ड्रेस देने की भी तैयारी है.
रेलवे आईडी कार्ड में बदलाव
रेलवे स्टाफ और सेवा कर्मियों को नए डिज़ाइन के आईडी कार्ड दिए जाएंगे जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा. प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक बनाया जाएगा, जिन्हें स्टेशन के सुधार और टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा.
