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मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने कहा – रांची में रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ मंजूर नहीं

मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने कहा - रांची में रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ मंजूर नहीं
  • रांची के बीएनआर चाणक्य में दक्षिण पूर्व रेलवे की रांची और चक्रधरपुर मंडल की मंडलीय समिति की बैठक आयोजित 
मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने कहा - रांची में रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ मंजूर नहीं

समिति की बैठक में मौजूद झारखंड व ओडि़शा के सांसद

रेलहंट ब्यूरो, रांची

दक्षिण पूर्व रेलवे की बीएनआर चाणक्य में मंगलवार को आयोजित रांची और चक्रधरपुर मंडल की मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने एकस्वर में रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय खोलने की मांग उठायी है. सांसदों ने स्पष्ट कहा कि झारखंड से 25 हजार करोड़ रुपये राजस्व वसूलने वाले रेलवे को बिना विलंब के रांची में जोनल कार्यालय खोलना चाहिए. इसके लिए रांची, धनबाद और चक्रधरपुर रेलमंडल को मिलाकर जोनल कार्यालय का प्रस्ताव दिया गया. सांसदों ने जीएम खोला जाना चाहिए. इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है. बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम संजय कुमार मोहंती ने सांसदों से बताया कि यह नीतिगत मामला है जिसका निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर ही संभव है. सांसदों ने कहा कि इस मामले का अनुमोदन किया जायेगा. इस मुद्दे पर सभी सांसद मंत्रालय के मंत्री से मिलेंगे. करीब तीन घंटे चली इस बैठक में सांसदों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी मांगें भी रखी. बैठक में रांची और चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम, सीनियर डीओएम, सीनियर डीसीएम के अलावा जोनल एचओडी मौजूद थे.

बैठक में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, सांसद सुनील सिंह, सांसद धीरज साहू, सांसद समीर उरांव, सांसद जुऐल उरांव, सांसद नितेश गंगादेव, सांसद सरोजनी हेम्ब्रोम, सांसद विश्वेश्वर टूडू, सांसद सुरेश पुजारी, सांसद प्रशांत नंदा, विद्युतवरण महतो, विधायक जीतू चरण राम, दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम संजय कुमार मोहंती, रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अंबष्ठ सहित रेलवे के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने कहा - रांची में रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ मंजूर नहीं

समिति में रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे जीएम व अन्य पदाधिकारी

बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नामकुम-कांड्रा तक रेलवे लाइन की मांग रखी. श्री मुंडा ने कहा कि रेलवे द्वारा थर्ड लाइन के काम दौरान अधिकारियों की लापरवाही से बिजली का केबल काट दिया जाता है. इस कारण क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं मिलती है. रेलवे को इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी. श्री मुंडा ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक मालवाहक ट्रेन चलती हैं. कई परियोजनाओं में रेलवे के साथ राज्य सरकार ने ज्वाइंट वेंचर में निवेश किया है. राज्य सरकार को इस निवेश का रिटर्न मिलना चाहिए.

वहीं रांची के सांसद संजय सोठ ने राजधानी ट्रेन को रांची-टोरी रूट से चलाने की मांग उठायी. इस पर रेल अधिकारी ने इस ट्रेन को बोकारो रूट से नहीं हटाने की विवशता जाहिर की. इस पर सांसद बोले : बहाना नहीं बनायें, जल्द ट्रेन चलाने पर विचार करें. सद ने पिस्कानगड़ी स्टेशन से डंपिंग यार्ड हटाने, चुटिया-नगड़ी और चांडिल में आरओबी बनने, डीआरएम कार्यालय हटिया व लोहरदगा स्टेशन के पीछे वेंडर मार्केट बना कर दुकानदारों को बसाने की मांग उठायी. उन्होंने हटिया में यात्री निवास होटल बनाने व खलारी में रेलवे अस्पताल बनाने की बात कही है.

मंडलीय समिति की बैठक में सांसदों ने कहा - रांची में रेलवे जोनल कार्यालय से कम कुछ मंजूर नहीं

मीटिंग के बाद आपस में सलाह मश्विरा करते सांसद

सांसद महेश पोद्दार ने राजधानी ट्रेन को सप्ताह में सातों दिन चलाने की मांग उठायी. इससे यात्रियों को सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि मांग पुरानी है, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को मंडलीय समिति के समक्ष उठाया है. बैठक में सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि रांची में जोनल कार्यालय की मांग पुरानी है. डबल इंजन सरकार होने के बावजूद देर हो रही है. हर चीज के लिए कोलकाता जाना संभव नहीं है. सरकार चाहे, तो यहीं जोनल कार्यालय बन सकता है. बैठक में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक जीतू चरण राम, राज्यसभा सांसद सरोजिनी हेंब्रम आदि ने भी विचार रखा.

साभार : प्रभात खबर

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