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केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया, 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा

  • रेलवे के 12 लाख से अधिक रेलकर्मियों और पेंशनर्स को मिली राहत, फेडरेशनों ने जतायी खुशी 
  • एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान नहीं होने पर मायूसी 

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है. यह 1 जुलाई 2021 से ही लागू होगा. कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने बुधवार को इस निर्णय पर मुहर लगाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा. इस तरह केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा ली है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA की 3 किश्तें मिलनी बाकी हैं. ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं. देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है. रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। डीए फ्रीज करने को लेकर रेलवे समेत तमाम केंद्रीय संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था.

बुधवार को जून के थोक महंगाई के आंकड़े सरकार ने जारी किए. इसमें जून में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) घटकर 12.07% पर आ गई, जो मई में लगातार 5वें महीने बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई थी. वहीं, जून 2020 में थोक महंगाई दर 1.81% थी. देश में खुदरा महंगाई दर लगातार दूसरे महीने भी 6 फीसदी से ऊपर दर्ज की गई है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून में खुदरा महंगाई दर 6.26 फीसदी रही, जो मई के 6.3 फीसदी के स्तर से महज 4 आधार अंक कम है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जून में फूड बास्केट में महंगाई की दर 5.15 फीसदी दर्ज की गई, जो मई में 5.01 फीसदी थी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था और इसके बाद दूसरी छमाही  में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ था. फिर जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था. इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी. ऐसा लग रहा था कि रोक हटने के बाद तीनों किस्तों की राशि मिल जाएगी. सरकार के इस निर्णय पर रेलवे के फेडरेशनों से राहत व खुशी जतायी है.

बकाया भुगतान नहीं होने की सूचना पर मायूसी 

सरकार की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों ने एरियर की राशि का आंकलन शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्पष्ट हुआ कि एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का बकाया भुगतान नहीं होगा, तो कर्मचारी व पेंशनभोगी निराश हो गए. PIB ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा. इसमें कहा गया है कि “01.01.2020 से लेकर 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी. ”

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