- 31 अक्टूबर तक बेच सकेंगे खाना, लाइसेंस एक्सपायर करने वालों को जमा कराना होगा 20 फीसदी शुल्क
- स्टॉल संचालक कमाई की आशंका को लेकर अभी दुकान खोलने को तैयार नहीं, दबाव नहीं बनाने का अनुरोध
नई दिल्ली. लॉकडाउन के बाद ट्रेनों की बंदी के साथ स्टेशन पर बंद पड़े कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट को गर्म व ताजा खाना बेचने की अनुमति दे दी गयी है.स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद से यह पहला मौका है जब रेलवे ने स्टेशनों पर कैटिरंग व वेंडिंग की इजाजत दी है. अब तक स्टेशनों पर केवल पैकेज्ड फूड बेचने की इजाजत थी.
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने कुछ दिन पहले ही सभी जोन को आदेश जारी कर अपने कैटिरंग व वेंडिंग यूनिट को खोलने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था. इसके बाद दूसरे आदेश में फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, जन आहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम के जरिए खाना बेचने की अनुमति दी गयी. आईआरसीटीसी ने यह आदेश सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए दिया है. इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अभी डाइन-इन की इजाजत नहीं होगी.
आईआरसीटीसी ने उन वेंडरों को 20 फीसदी लाइसेंस फीस जमा कराकर अपने अनुबंध का अपडेट करने को कहा है जिनका अनुबंध 23 मार्च के बाद खत्म हो गया था. इन लोगों को 31 अक्टूबर तक खाना बेचने की अनुमति दी गयी है. हालांकि बताया जा रहा है कि पहले आदेश देने के बावजूद कमाई की आशंका को लेकर कई वेंडर्स ने स्टॉल को नहीं खोला है. क्योंकि अभी कई सामानों की बिक्री की रोक है और इससे स्टॉल खोलने पर शुल्क का उन्हें भुगतान रेलवे को करना होगा पर उनकी कमाई उतनी नहीं होगी.
उधर, वेंडर्स एसोसिएशन ने भी रेलवे से अनुरोध किया है कि वर्तमान में कोरोना को लेकर वह प्लेटफॉर्म पर स्टॉल खोलने की स्थिति में नहीं हैं. इसलिए उन पर कोई दवाब नहीं बनाया जाये. 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सभी स्टॉल बंद हो गए थे.
बताते चले कि दुर्गापूजा, दीवाली और अन्य त्योहार को लेकर रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि राज्स सरकारों की अनुमति मिलने पर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सकेगा. रेग्युलर यात्री ट्रेनें 22 मार्च से बंद है. रेलवे 12 मई से सिर्फ स्पेशल के नाम पर चुनिंदा ट्रेनों को चला रही है. हालांकि रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों का परिचालन फेजवाइज शुरू करने के लिए सभी जोनों से प्रस्ताव भी मांगा है.
