- एसएंडटी कर्मियों से HOER, 2005 के नियमों के विपरीत कार्य कराने पर बोर्ड गंभीर
- रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस मिलने का रास्ता खुलेगा, जल्द बुलायी जा सकती है बैठक
NEW DELHI. बालासोर दुर्घटना के बाद सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर रेलवे गंभीरता दिखा रही है. नियमों के विपरीत शॉट कट अपनाये जाने के तौर-तरीकों को लेकर भी आदेश जारी किये गये है. इसके साथ ही कर्मचारियों से नियमों के विपरित दबाव में कराये जाने वाले कार्यों पर भी संज्ञान लिया जा रहा है. इस क्रम में इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्यूनिकेशन मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) की आपत्तियों पर पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद रेलवे बोर्ड ने त्वरित संज्ञान लिया है. बोर्ड ने IRSTMU से माहवार रनओवर का डाटा मांगा है ताकि कार्य के दौरान होने वाले हादसों के कारणों को चिह्नित किया जा सके.
बालासोर दुर्घटना के बाद जब सिग्नल के कर्मचारियों को लगातार निशाने पर लिया गया तब इंडियन रेलवे सिग्नल एंड टेलीकम्यूनिकेशन मेंटेनर्स यूनियन (IRSTMU) के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने कई बिंदुओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संज्ञान में लाने का प्रयास किया था. इसे लेकर आलोक चंद्र ने लगातार तीन पत्र पीएमओ को लिखे. नतीजा सामने आया और सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर रेलवे बोर्ड ने संज्ञान में लिया है.
महासचिव आलोक सिग्नल एवं टेलीकाम विभाग के कर्मचारियों पर हो रहे दबाव को बयां करते हुए भारतीय रेलवे में सिग्नल एंड टेलीकाम के कर्मचारियों को HOER, 2005 के नियमों को ताक पर रख काम कराने की बात पीएमओ से लेकर रेलवे बोर्ड तक पहुंचायी. इसके बताया गया कि कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई एक्सट्रा अलाउंस नहीं दिया जाता है. जबकि नाईट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ब्रेक डाउन अलाउंस या रिस्क तथा हार्डशिप अलाउंस दूसरे विभागों के कर्मचारियों को तो आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में मर-मर के काम करने बाद भी आखिर सिग्नल और टेलीकाम विभाग के कर्मचारियों को इन सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है?
इस क्रम में मेम्बर (सिगनल एवं टेलीकाम) की नियुक्त करने और फिर पद को खत्म करने देने पर भी सवाल उठाते हुए मेम्बर (सिगनल एवं टेलीकाम) पद के सृजन की मांग की गयी. प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान के बाद रेलवे बोर्ड ने IRSTMU के महासचिव आलोक चन्द्र प्रकाश से प्रत्येक महीने के रनओवर डाटा मांगा है. इसे IRSTMU ने बोर्ड को उपलब्ध करा दिया है.
IRSTMU के महासचिव आलोकचंद्र प्रकाश ने रेलहंट को बताया कि पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड की पहल साकारात्मक प्रतीत होती है. ऐसा लग रहा है कि जल्द ही सिग्नल एंड टेलीकाम के कर्मचारियों को भी रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस की पहल की जायेगी. इसके अलावा संकेत एवं दूरसंचार विभाग की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए रेलवे बोर्ड में रेलमंत्री एवं चेयरमैन की अगुवाई में संकेत एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ मुद्दों पर मीटिंग भी होने वाली है. संकेत एवं दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस मिलने की संभावना बढ़ गयी है.
