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    Home » कोलकाता : मनमाने तबादलों पर मेंस कांग्रेस की गर्जना से थर्राया एसइआर मुख्यालय
    देश-दुनिया

    कोलकाता : मनमाने तबादलों पर मेंस कांग्रेस की गर्जना से थर्राया एसइआर मुख्यालय

    Railhunt News DeskBy Railhunt News DeskAugust 8, 2018
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    • संवेदनशील पदों के नाम पर अंधाधुध तबादलों का विरोध, कोलकाता में प्रदर्शन
    • अधिकारियों की मनमानी व तनाशाही के विरोध में रेलकर्मियों ने बुलंद की आवाज
    • तबादलों से बढ़ा रेलवे पर सीटीजी भुगतान का अतिरिक्त बोझ : शिवारंजन मिश्रा

    कोलकाता से तारकेश. दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के चक्रधरपुर और आद्रा मंडलो में रेलकर्मियो के सामूहिक तबादलों में रेलवे बोर्ड के प्रावधानों का उल्लघंन करने का आरोप लगाते हुए मेंस कांग्रेस ने दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. मेंस कांग्रेस के महासचिव एस आर मिश्रा की अगुवाई में हजारों की संख्या में रेलकर्मी गार्डेनरीच रेलवे संस्थान से रैली निकालकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष पहुंचे जहां आम सभा आयोजित कर मेंस कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्ट पदाधिकारियों को चेतावनी दी. ज़ोन के चारो मंडलो से (आद्रा चक्रधापुर, रांची एवं खड़कपुर ) हजारों की संख्या में आये रेलकर्मियों की नारेबाज़ी से पूरा जीएम कार्यालय गूंज उठा. कर्मचारियों के एतिहासिक और अनुशासित जनसैलाब को देखकर रेलवे सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस भी दंग रह गयी.

    आमसभा में रेलवे जोन के चारो मंडलो के संयोजकों ने एक सुर में सेंसेटिव पोस्ट पर रोटेशनल ट्रांसफर का विरोध किया. मेंस कांग्रेस के महासचिव शिवारंजन मिश्रा ने कहा कि मनमाने तबादलों से रेलवे पर सीटीजी के भुगतान का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है. इस दौरान मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों के ट्रांसफर पर सवाल उठाया, नेताओं का कहना था कि यह रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के खिलाफ है. प्रदर्शन में राष्ट्रीय मुद्दों से भी कर्मचारियों को अवगत कराया गया.

    इस मौके पर नए पेंशन नीति को तुरंत खारिज करने, नोकरी छोड़ो नोकरी पाओ स्कीम को पुनः चालू करने, ट्रैकमेंटेरो के तर्ज पर ट्रैक पर काम करने वाले वेल्डर, एसटीएम और लोहार को भी 2700 रु हार्ड डयूटी भत्ता दिये जाने की मेंस कांग्रेस नेताओं ने जोरदार वकालत की. आमसभा के बाद मेंस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव शिवारंजन मिश्रा की अगुवाई में मांगों को सूचीबद्ध कर महाप्रबंधक अजय विजय वर्गीय को अवगत कराते हुए तुरंत समाधान की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में मेंस कांग्रेस के महासचिव एसआर मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष आरएम राव, कोषाध्यक्ष दीपंकर रॉय, आद्रा के मंडल संयोजक सुब्रतो दे, चक्रधरपुर के मंडल संयोजक शशि मिश्रा, रांची के चंचल सिंह और गार्डेनरीच के जयदीप बैनर्जी आदि शामिल थे.

    भ्रष्ट अधिकारियों ने चक्रधरपुर व आद्रा में मचायी तबाही : शशि मिश्रा

    संवेदनशील पदों पर तबादलों के नाम पर चल रही है मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन में रेलकर्मियों बड़ी संख्या को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी चेतावनी करार दिया गया. मेंस कांग्रेस के चक्रधरपुर मंडल संयोजक शशि रंजन मिश्रा ने कहा कि चक्रधरपुर और आद्रा डिवीजन में रोटेशनल ट्रांसफर के नाम पर तबाही मचा दी गयी है लेकिन खड़गपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ. यहां शांति बनी हुई है. चक्रधरपुर और आद्रा में ही मनमाने तबादलों का असर रेलवे को सीटीजी मद में करोड़ों रुपये भुगतान देकर चुकाना पड़ेगा. शशि मिश्रा ने एचआरए बंद करने के निर्णय का विरोध करते हुए बताया कि चक्रधरपुर रेलमंडल में अकेले एक षडयंत्र के तहत एचआरए बंद करने की कार्रवाइ्र की गयी थी.

    चक्रधरपुर और आद्रा डिवीजन में रोटेशनल ट्रांसफर के नाम पर तबाही मचा दी गयी है लेकिन खड़गपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ. यहां शांति बनी हुई है. चक्रधरपुर और आद्रा में ही मनमाने तबादलों का असर रेलवे को सीटीजी मद में करोड़ों रुपये भुगतान देकर चुकाना पड़ेगा.

    शशि मिश्रा, मंडल संयोजक, चक्रधरपुर

    मेंस कांग्रेस ने प्रबंधन के सामने वर्तमान उपलब्ध योग्य क्वार्टर और कंडम क्वार्टर का मामला उठाया और यह साबित किया गया आवंटन् की प्रक्रिया में दर्शाये गये क्वार्टर कंडम है और इनमें सामान्य लोग भी नहीं रह सकते. इसके बाद रेल प्रशासन ने 450 क्वार्टर को कंडम घोषित किया तब जाकर रेलकर्मियों को एचआरए के भुगतान शुरू हो सका. शशि मिश्रा ने मेंस कांग्रेस के आफिस बेयरर को कर्मचरियों की समस्या सुनने और उन्हें उचित मंच पर उठाने को कहा ताकि उनका समाधान संभव हो सके. शशि मिश्रा ने जोनल के नाम पर चल रहे भ्रष्टचार की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह सभी जानते है कि जोनल में आया करोड़ रुपये कहा खर्च होता है.

    (सूचनाओं पर आधारित खबर में किसी सूचना व तथ्य के साथ की गयी टिप्पणी का स्वागत है, आप अपनी सूचना, शिकायत व सुझाव 6202266708 वाट्सअप पर भेज सकते है) 

    protest against transfer
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