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राजस्व वसूली की संभावना वाले स्टेशनों का ही पहले होगा विकास

भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (IRSDCL) को दी गयी जिम्मेदारी  

नई दिल्ली. अतिरिक्त खर्च किए बिना स्टेशसन पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (IRSDCL) को दी गयी है. इस क्रम में भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IRSDC) बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने उन स्टेशनों का चयन किया है जहां से अधिक राजस्व की उगाही आसानी से की जा सके. इसके लिए रेलवे ने जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना है. आईआरएसडीसी के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव कुमार लोहिया ने बताया के पहले उन स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए चुना जायेगा जहां राजस्व की अधिक संभावनाएं होंगी. लोहिया ने कहा, “हमारी प्राथमिकता उन स्टेशनों को पहले अपनाना है जहां हमें उच्चतर अग्रिम भुगतान मिलने की संभावना दिखेगी. ” यदि स्टेशन बहुत आकर्षक नहीं हैं, तो आईआरएसडीसी अपफ्रंट और आस्थगित भुगतान के मिश्रण का विकल्प चुनेगा.

वर्तमान में रेलवे ने स्टेशनों को विकसित करने के लिए अलग-अलग मॉडलों को अपनाया है. एक मॉडल भोपाल के पास हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसके डेवेलपमेंट की जिम्मेदारियां बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (लीड सदस्य) और प्रकाश डामरिंग और टोल हाईवे (इंडिया) लिमिटेड को दी गयी है. फिर, 10 स्टेशनों के लिए एक और मॉडल अपनाया जा रहा है. इसे स्व-विकास मॉडल कहा जाता है. इस मॉडल में, NBCC स्टेशन का आधुनिकीकरण करेगा, व्यावसायिक रूप से उन्हें विकसित करेगा, और बाद में अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ उसका व्यवहार करेगा – जो घरों, दुकानों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खरीदार हो सकते हैं. एनबीसीसी ने चंडीगढ़ और गोमतीनगर, लखनऊ के पास एक स्टेशन पर इसके लिए काम शुरू कर दिया है.

एक अन्य मॉडल, जिसके बाद पांच स्टेशनों को संचालन और प्रबंधन मॉडल कहा जाता है, जहां आईआरएसडीसी शुरू में अनुभवी कंपनियों को रेलवे स्टेशन के संचालन और प्रबंधन के अधिकार प्रदान करता है. यह “कम लागत और उच्च दृश्यता” मॉडल होने की उम्मीद है. आईआरएसडीसी ने पांच स्टेशनों पर परिचालन और प्रबंधन कार्य के लिए निजी कंपनियों का चयन किया है. इनमें बेंगलुरु के लिए नाइट फ्रैंक, पुणे के लिए बीवीजी (भारत विकास समूह), दिल्ली, सिकंदराबाद और चंडीगढ़ में आनंद विहार के लिए यूडीएस (अपडेटर सर्विसेज) शामिल है.
रेलवे बोर्ड के सदस्य (इंजीनियरिंग) की अध्यक्षता में बने IRSDC बोर्ड में वित्त मंत्रालय, NITI Aayog और भारतीय रेलवे के अधिकारी रहेंगे. स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए पिछले साल, रेलवे ने 23 स्टेशनों के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं, बड़ी संख्या में स्टेशनों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद, कैबिनेट ने लीज अवधि को 99 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी.

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