NEW DELHI. सिग्नल एंड टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मौतों को लेकर रेलवे बोर्ड स्तर पर सुरक्षा उपायों के साथ देय भत्तों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है. बीते कुछ दिनों में आधा दर्जन से से अधिक कर्मचारियों की ट्रेन की चपेट में आने के बाद से ही विभाग में Risk & Hardship Allowance पर निर्णय लेेने का मांग तेज हो गयी है. इसे लेकर इंडियन रेलवे सिग्नल एंड मैंटेनर्स यूनियन ने भी दबाव बढ़ा दिया है.
बीते 18 अक्टूबर को IRSTMU के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में कोषाध्यक्ष प्रबोध श्रीवास्तव एवं लखनऊ मंडल के सचिव राम कुमार वर्मा ने रेलवे बोर्ड के कई अधिकारियों एवं पूर्व अधिकारियों से मिलकर विभाग की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें ज्ञापन भी साैंपा. इस दौरान यह बात सामने आयी कि सुरक्षा समेत दूसरी बिंदुओं पर चेयरमैन गंभीर है और लगातार वित्त मंत्रालय से वार्ता चल रही है.
इसमें यूनियन की ओर से यह बात रखी गयी कि जब Risk & Hardship Allowance को लेकर निर्णय लगभग हो चुका है तो दो साल से इसकी फाइल को लटकाने का क्या औचित्य है? वर्तमान यह फाइल वित्त मंत्रालय में है जिस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं सामने आयी है. इस दौरान IRSTMU नेताओं अपनी विभिन्न मांगों काे भी दोहराया और रेलवे बोर्ड स्तर पर रखा.
IRSTMU द्वारा रेलवे बोर्ड को सौंपा गया मांगपत्र
1. Risk & Hardship Allowance : प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले जवाब को लेकर रेलवे बोर्ड स्तर पर CRB और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच मीटिंग हो चुकी है पर फिर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. 10 फरवरी 2019 को कमेटी बनी थी और कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर फाइनल करके वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए रिक्स एंड हार्डशिप एलाउंस की फाइल भेज दी है लेकिन लगभग 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारियों को रिस्क एंड हार्डशिप एलाउंस की फाइल वित्त मंत्रालय में अटकी हुई है जिससे कर्मचारियों में काफी असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है. अचंभित होने वाली बात यह है कि वर्तमान सरकार त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है फिर भी रिपोर्ट आने के बाद भी इतना विलंब क्यों हो रहा है.
2. संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी बिना किसी ड्यूटी रोस्टर के कार्य कराया जा रहा है. HOER के उल्लंघन का इतना बड़ा मामला है फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है. S&T कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर शीघ्र से शीघ्र जारी किया जाए.
3. रन ओवर की घटनाओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द सभी मंडलों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं.
4. New Yard Stick (22.12.2022) के अनुसार जल्द से जल्द लागू किया जाए.
5. खाली पदों को जल्द से जल्द भर जाएगा रेलवे बोर्ड ने करीब 2000 तकनीशियन और 550 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट बहुत ही जल्द भरने के लिए सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा है.
6. नाईट ड्यूटी फेलियर रेक्टिफिकेशन गैंग जल्द से जल्द बनाए जाने के लिए सभी मंडलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
7. सभी मंडलों को सहायकों के लिए जल्द से जल्द 25% LDCE के माध्यम से तकनीशियन बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
8. सभी मंडलों को सेफ्टी गैजेट्स सभी सिग्नल एवं टेलिकॉम कर्मचारियों को तत्काल दिये जाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
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