कॉल रिसीव नहीं करने पर एक ही दिन में झांसी के 23 लोको पायलटों को आरोप-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. हालांकि दो दिनों में यह संख्या 48 हैं. दूसरी ओर लोको पायलटों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में लगातार ड्यूटी लेने के बावजूद कॉल मिस होने या छोटी चूक पर तुरंत सख्त आरोप-पत्र जारी कर दिया जाता है, यह न तो व्यवहारिक है न ही तर्कसंगत.
JHANSI. भारतीय रेलवे के सुरक्षित संचालन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोको पायलटों और रनिंग स्टाफ के बीच इन दिनों गहरा असंतोष और तनाव देखा जा रहा है. झांसी रेल मंडल में दो दिनों के भीतर 48 लोको पायलटों को आरोप-पत्र (चार्जशीट) जारी किए जाने की कार्रवाई ने रनिंग कैडर में हलचल मचा दी है.
इस कदम को लेकर कर्मचारियों और उनके परिवारों में नाराजगी है तथा स्टाफ के भीतर प्रशासनिक रवैये के खिलाफ विरोध की सुगबुगाहट तेज हो गई है. एक तरफ रेल प्रशासन इसे अनुशासन और ड्यूटी में लापरवाही से जुड़ी कार्रवाई मान रहा है, जबकि दूसरी ओर रनिंग कर्मचारियों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर उनसे दबाव में काम कराया जा रहा है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. इस मामले ने डिवीजन की कार्य प्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है, हालांकि अब तक इस मामले में यूनियनें मौन हैं.
विश्राम नियमों और रोस्टर को लेकर शिकायतें
रनिंग स्टाफ की प्रमुख शिकायत कंट्रोल ऑफिस की कार्यप्रणाली और विश्राम अवधि से जुड़े नियमों को लेकर है. कर्मचारियों का आरोप है कि एचओईआर (HOER – Hours of Employment Regulations) के विधिवत अनुमोदन के बिना साप्ताहिक 48 घंटे के विश्राम का रोस्टर लागू किया जा रहा है. रनिंग कैडर का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए उपलब्ध मानव शक्ति का अधिक उपयोग करते हुए तय संख्या से ज्यादा लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है.
जानकारों का कहना है कि लोको पायलटों के लिए विश्राम अवधि सीधे तौर पर ट्रेन संचालन की सुरक्षा से जुड़ी है. पर्याप्त आराम और निर्धारित रोस्टर न मिलने पर थकान व तनाव का असर सतर्कता और निर्णय क्षमता पर पड़ सकता है. कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कठिन परिस्थितियों में लगातार ड्यूटी लेने के बावजूद कॉल मिस होने या छोटी चूक पर तुरंत सख्त आरोप-पत्र जारी कर दिया जाता है, यह न तो व्यवहारिक है न ही तर्कसंगत.
अवकाश और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर नहीं प्रशासन
रनिंग स्टाफ की नाराजगी केवल चार्जशीट और ड्यूटी रोस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि छुट्टियों और सुविधाओं में कटौती से भी जुड़ी है. कर्मचारियों का कहना है कि एक दिन के अवकाश के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है. परिवार में बीमारी, बच्चों का जन्मदिन, स्कूल की बैठक या किसी परिजन के निधन जैसे अवसरों पर भी छुट्टी मिलने की कोई निश्चितता नहीं रहती, जिससे पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है.
कॉल नहीं लिया, ड्यूटी पर नही आये पायलट
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई ड्यूटी के दौरान कॉल रिसीव न करने और ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के मामलों से जुड़ी है. बताया गया कि 19 नवंबर 2026 को ऑन ड्यूटी शेडमैन के मोबाइल पर किए गए कॉल का कथित तौर पर जवाब नहीं मिला और संबंधित लोको पायलट ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. इसी मामले में वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (परिचालन) धर्मेश कुमार ने 23 लोको पायलटों को आरोप-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.
इनमें अमित कुमार खरे, पंकज कुमार द्विवेदी, सुनील सेंगर, जितेंद्र प्रजापति, दीपक कुमार सेन, भूपेंद्र कुशवाहा, रवि नायक, मुकेश कुमार यादव, पुष्पेंद्र वर्मा, संजय सिंह अहिरवार, प्रमोद कुमार मिश्रा, संजय सिंह, दीपक शर्मा, तारा चंद, दीपक साहू, जसवंत कुमार, काशीराम मिश्रा, आशीष निरंजन, सीमा देवी, शरद यादव, तेजेंद्र सिंह और नरेंद्र कुमार सहित अन्य नाम शामिल हैं. इसके अतिरिक्त अन्य मामलों व दूसरे दिन की कार्रवाई मिलाकर 25 और लोको पायलटों को आरोप-पत्र दिए गए, जिससे कुल संख्या 48 हो गई.
प्रशासन मान रहा है लापरवाही, यूनियनें है मौन
झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार आरोप-पत्र जारी किया जाता है और संबंधित मामलों में जवाब तलब किया गया है. हालांकि, इस विवाद ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि तनाव, अधूरे विश्राम और असंतोष के बीच सुरक्षित व सुचारु रेल संचालन के लिए प्रशासन और कर्मचारियों के बीच संवाद और नियमों का संतुलन कितना जरूरी है. इस संवेदनाशीन मामले में अब तक यूनियनें मौन है जो रेलकर्मियों को दर्द दे रहा है.


