पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के हाजीपुर स्थित PCEE कार्यालय द्वारा सोलर लाइटिंग टेंडरों में “समान प्रकृति के कार्य” को लेकर एक संदिग्ध और पुराना 26 जून 2018 का पत्र अचानक जारी किया गया है। नवंबर 2026 में जारी किये गये इस पत्र ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं.
PATNA. भारतीय रेलवे में प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के दावों की पोल खोलती एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के हाजीपुर स्थित प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर (PCEE) कार्यालय ने भ्रष्टाचार और हेराफेरी का एक नया अध्याय लिख दिया है. सोलर लाइटिंग सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स में “समान प्रकृति के कार्य” (Similar Nature of Work) की परिभाषा को लेकर अचानक एक पुराना और संदिग्ध पत्र जारी कर पूरे टेंडर सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
मामले की शुरुआत 3 नवंबर 2026 को हुई, जब पूर्व मध्य रेलवे के PCEE कार्यालय ने एक आदेश जारी किया. इसमें दावा किया गया कि सोलर लाइटिंग सिस्टम से जुड़े कार्यों के लिए “समान प्रकृति के कार्य” की परिभाषा तय करने वाला 17 मई 2018 का पत्र अब निरस्त माना जाएगा और 26 जून 2018 का पत्र ही अंतिम व मान्य होगा.
सामान्य बुद्धि से सोचें तो 26 जून 2018 की तारीख 17 मई 2018 के बाद आती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि बाद वाला आदेश ही अंतिम होगा. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर PCEE को नवंबर 2026 में इस स्पष्टीकरण को जारी करने की अचानक क्या आवश्यकता पड़ गई?
टेंडरों आवंटन में गोलमाल और संदिग्ध टाइमिंग
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो साल यानी जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच, ईसीआर के दानापुर डिवीजन द्वारा सोलर लाइटिंग सिस्टम के लिए तीन Notice Inviting Tenders (NIT) निकाले गए थे. इन सभी में “समान प्रकृति के कार्य” की परिभाषा के लिए 17 मई 2018 के पत्र का ही हवाला दिया गया था. इनमें से दो कार्य पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है.
अब सवाल यह है कि यदि 26 जून 2018 का पत्र वास्तव में अस्तित्व में था, तो दानापुर डिवीजन पिछले इतने समय से 17 मई वाले पत्र का पालन क्यों कर रहा था?
क्या बैक डेटेड लेटर से फर्जीवाड़ा!
क्या बैक डेटेड लेटर से फर्जीवाड़ा!अंदरूनी सूत्रों और जानकारों का आरोप है कि 26 जून 2018 का यह कथित पत्र कभी अस्तित्व में था ही नहीं. इसे पूरी तरह से बैकडोर से किये गये फर्जीवाड़ा के तहत तैयार किया गया है, ताकि एक खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जा सके. आरोप है कि यह विशेष ठेकेदार दानापुर के Sr DEE (G) के करीबी बताए जाते हैं.
यह भी चर्चा है कि वर्तमान ECR-PCEE, जिन्हें हाल ही में एक बड़े ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) से ट्रांसफर कर यहां लाया गया था और इस पूरी साजिश के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं. जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष फोरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अचानक एक नया पुराना पत्र क्यों गढ़ा गया.
सोलर सेक्टर के विशेषज्ञों को बाहर करने की साजिश!
भारत सरकार देश में हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सब्सिडी और रियायतें दे रही है. लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का विद्युत विभाग इसके विपरीत दिशा में काम करता दिख रहा है:
- विशेषज्ञों की उपेक्षा: विशेष सोलर कंपनियों के लिए जनरल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, क्योंकि जनरल ठेकेदार अनुमानित लागत से 30% से 40% तक कम बोली (Below Estimate) लगाकर काम हथिया लेते हैं और बड़े स्तर पर क्रॉस-सब्सिडी का लाभ उठाते हैं.
- चहेतों को फायदा: इस संदिग्ध पत्र के जरिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषीकृत खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और आम विद्युत ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है.
यह पूरा प्रकरण प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. जब पिछले आठ वर्षों से सभी टेंडर ऑनलाइन और सार्वजनिक डोमेन में हैं, तब तक किसी ने इस कथित जून 2018 के पत्र पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?
अब समय आ गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक इस मामले का संज्ञान लें. इस संदिग्ध निर्देश को तत्काल प्रभाव से फ्रीज (Freeze) किया जाना चाहिए और 26 जून 2018 के पत्र की सत्यता की जांच कराई जानी चाहिए, ताकि भारतीय रेलवे की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके.
रेलहंट का प्रयास है कि सच रेल प्रशासन के सामने आये. ऐसे में अगर किसी को यह लगता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वह अपना पक्ष whatsapp 9905460502 पर भेज सकते है, उसे पूरा स्थान दिया जायेगा.
