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TATANAGAR : कार्यालय टूटने से ओबीसी कर्मचारी संघ में नहीं हुआ ध्वजारोहण, राष्ट्रीय आयोग तक मामला ले जाने की चेतावनी 

मुद्रिका प्रसाद, टाटानगर शाखा सचिव, ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ

TATANAGAR. चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर में इस साल स्वतंत्रता दिवस पर ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ (ओबीसी आरकेएस) ने शाखा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से वंचित होने के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. शाखा सचिव मुंद्रिका प्रसाद ने इस मामले को महाप्रबंधक (GM), रेलवे बोर्ड और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) में उठाने की चेतावनी दी है.

अमृत भारत योजना के नाम पर तोड़ा गया 15 साल पुराना कार्यालय

गौरतलब है कि विगत दिनों टाटानगर स्थित संकटा सिंह पेट्रोल पंप के समीप, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई सड़क निर्माण के लिए रेलवे द्वारा आवंटित एवं संचालित ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ के शाखा कार्यालय को नोटिस देकर ध्वस्त कर दिया गया था.

यह कार्यालय पिछले 15 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा था. कार्यालय खाली करने से पूर्व संघ के टाटानगर शाखा सचिव मुंद्रिका प्रसाद ने मंडल प्रशासन से वैकल्पिक स्थान पर कार्यालय आवंटित करने का औपचारिक आग्रह किया था. हालांकि, ध्वस्तीकरण के इतने दिनों बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई.

रेलवे की बदहाल व्यवस्था और कर्मचारी यूनियनों की चिंता

वैकल्पिक स्थान न मिलने के कारण टाटानगर शाखा-1 से जुड़े सैकड़ों रेल कर्मचारी और पदाधिकारी अपनी दैनिक और साप्ताहिक बैठकें, संरक्षा (Safety) शिविर तथा अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं.

यूनियन नेताओं का कहना है कि एक ओर मंडल प्रशासन चक्रधरपुर मंडल के कर्मचारियों को रेलवे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, बेहतर आवास और साफ-सफाई देने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारी संगठनों को दी गई जायज सुविधाओं से भी बेदखल किया जा रहा है.

राष्ट्रीय आयोग और रेलवे बोर्ड तक पहुंचेगा मामला

शाखा सचिव मुंद्रिका प्रसाद ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय अभियान ‘हर घर तिरंगा’ के माहौल में कर्मचारियों को ध्वजारोहण जैसे पावन अवसर से वंचित करना मंडल प्रशासन की प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है.

यदि चक्रधरपुर मंडल प्रशासन द्वारा ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यालय से संबंधित समस्या का तत्काल और न्यायसंगत समाधान नहीं निकाला गया, तो इस मामले को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (GM), रेलवे बोर्ड और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा.

प्रेस विज्ञप्ति 

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