नई दिल्ली. AIRSTSA की ओर से आयोजित सेफ्टी मीटिंग में ED सिग्नल अर्जुन सिंह तोमर ने कहा कि रेल परिचालन मे सिगनल एवं दूरसंचार विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए सेफ्टी से किसी भी परिस्थिति में खिड़वाड़ नहीं करें और शॉर्टकट नहीं अपनाये. उन्होंने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि फेल्योर के रिस्टोर होने में विलंब पर कोई चार्जशीट नहीं दी जायेगी. कहा कि सभी डिपो मे 24 घंटे के लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है ताकि रात्रि फेल्योर में कर्मचारियों को परेशानी नहीं हो.
गूगल मीट पर रेलवे के सभी मंडलों के सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के सहायक से लेकर एस.एस.ई. तक को संबोधित करते हुए ईडी सिग्नल ने कहा कि सेफ्टी जैकेट, शीतकालीन यूनिफोर्म, रेनकोट, एलईडी टॉर्च आदि का वितरण जल्द करवाया जायेगा. गाड़ियों की संख्या के आधार पर नये रुट बेस यार्डस्टिक को जल्द ही लागू कराने की व्यवस्था की जायेगी. सिस्टम को अपग्रेड करके साइट से ही डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन को एप से संचालित किया जायेगा ताकि परेशानी कम होगी. उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कार्यों के ठेके में ही S&T कार्य को भी सम्मिलित करने से मेंटेनेंस स्टाफ को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता.
इस मौके पर AIRSTSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कैलाश शर्मा, महासचिव तपन चौधरी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमन कुमार जी मंडल स्तर पर वाहनों को किराए पर लेने के लिए मैचिंग सरेंडर मनी वैल्यू को बंद किया जाये और इस प्रक्रिया को किसी प्लान हेड के तहत कराये जाने की मांग रखी. महासचिव ने निवेदन किया कि सेफ्टी किट को निर्धारित स्टोर से नियत समय पर ही प्रोक्योरमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया को सरल किया जाये.रुट बेस यार्डस्टिक में गाड़ियों के आवागमन को COA (Control Office Application) के आधार पर एवं तथा शंटिंग मूवमेंट को समावेश कर ही निर्धारित किया जाये. मीटिंग में AIRSTSA के केन्द्रीय पदाधिकारियों के साथ S&T के कई कर्मचारी शामिल होकर अपनी समस्याएं और सुझाव रखा. अंत में AIRSTSA के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राज कुमार के आह्वान पर सदस्यता अभियान को बढ़ाने और मंडलों के अधिकतम कर्मचारियों तक पहुंचने पर सहमति बनी.
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