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    Home » उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने 8वें वेतन आयोग में 30% अंतरिम राहत और बोनस गणना में संशोधन की उठायी मांग
    रेल यूनियन

    उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने 8वें वेतन आयोग में 30% अंतरिम राहत और बोनस गणना में संशोधन की उठायी मांग

    Railhunt News DeskBy Railhunt News DeskOctober 27, 2026
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    • DRM आगरा के माध्यम से प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भेजा दो अलग-अलग मांग पत्र 

    AGRA. उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (UMRKS)  ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और रेलवे कर्मियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक (DRM), आगरा के माध्यम से प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए.

    इस अवसर पर लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर लाबी प्रांगण, आगरा छावनी में संघ के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रदर्शन आयोजित किया गया.

    कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें

    संघ ने अपने ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो गंभीर मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लेने का आग्रह किया गया है:

    8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत 30% अंतरिम राहत:

    बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत में निरंतर वृद्धि के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव को रेखांकित किया गया है.

    संघ ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानते हुए वर्तमान मूल वेतन और मूल पेंशन पर 30% अंतरिम राहत प्रदान की जाए. यह राहत संशोधित वेतन संरचना लागू होने तक जारी रहनी चाहिए.

    रेलवे बोनस (PLB) की गणना में संशोधन और ₹18,000 वेतन-सीमा:

    रेलवे बोर्ड के 14 अक्टूबर 2026 के परिपत्र (RBE संख्या 84/2026) के तहत उत्पादकता संबद्ध बोनस (PLB) की गणना के लिए निर्धारित ₹7,000 प्रतिमाह की पुरानी वेतन-सीमा पर कड़ी आपत्ति जताई गई है.

    सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रतिमाह निर्धारित है. ऐसे में बोनस गणना के लिए भी कम-से-कम ₹18,000 की सीमा तय करने की मांग की गई है.

    संघ का तर्क है कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी या निर्धारित राशि (जो भी अधिक हो) के आधार पर गणना होनी चाहिए. साथ ही, संशोधित गणना के बाद कर्मचारियों को बकाया अंतर राशि का भुगतान एकसमान रूप से करने के निर्देश दिए जाएं.

    संघ के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करने वाले रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन तथा बोनस से जुड़े मामलों पर सरकार को समयबद्ध और न्यायसंगत निर्णय लेना चाहिए. UMRKS कर्मचारियों के वैधानिक हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा.

    कार्यक्रम में UMRKS के मंडल अध्यक्ष हरि बल्लभ दीक्षित, जोनल संयुक्त मंत्री बंशी बदन झा, मंडल मंत्री यू.एस. भारद्वाज, संगठन मंत्री राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष आर.के. गौतम, एन.एल. सिंह, उदय सिंह मीणा, राहुल कुमार, सुरेंद्र गौतम, दिलीप कुमार दीक्षित, विशाल बाबू, एच.डी. सिंह, सुनील कुमार निर्मलकर, जे.पी. सिंह, शिव प्रकाश गुप्ता, के.आर. मीणा, राजीव कुमार, शुभम गर्ग, वाई.पी. सिंह, वेद प्रकाश, सत्य पाल कठेरिया, और अरविन्द चौहान सहित बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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