तारकेश कुमार ओझा , खड़गपुर
कोरोना काल में बंद सभी ट्रेनों को अविलंब शुरू करने की मांग पर शनिवार को नागरिक प्रतिरोध मंच दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर डिवीजन शाखा की ओर से पांशकुड़ा स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया. जिसके तहत हल्दिया और दीघा मार्गों पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को फिर से शुरू करने और भद्रक पैसेंजर जैसी सैकड़ों यात्री ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदलने का पुरजोर विरोध किया गया. कार्यक्रम में नागरिक प्रतिरोध मंच के दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर शाखा के प्रतिनिधि सहित यात्रियों ने भाग लिया.
आम यात्रियों के साथ-साथ लोगों के हस्ताक्षर भी लिए गए. यह हस्ताक्षरित मांग पत्र पांशकुड़ा स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से महाप्रबंधक को दिया गया. पांसकुड़ा स्टेशन पर विरोध सभा में नागरिक प्रतिरोध मंच दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर मंडल के अध्यक्ष मधुसूदन बेरा तथा समिति के संयुक्त सचिव सरोज माईती और कार्यालय सचिव तपन नायक भी उपस्थित थे. पांशकुड़ा स्टेशन प्रबंधक ने मांग को उच्च अधिकारियों को भेजने का वादा किया.
नेताओं ने कहा कि हाल ही में रेलवे विभाग ने स्टेशन विकास शुल्क के नाम पर ट्रेनों के यात्री किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है. रेल मंत्रालय ने यह सर्कुलर 31/12/2021 को जारी किया है. जिसके तहत प्रति व्यक्ति 10 से 50 रुपये ज्यादा देने का प्रस्ताव है. इसमें जीएसटी भी जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एमएनपी) योजना की घोषणा की थी. जहां अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है.
इसके लिए, केंद्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनियों को पानी की दरों पर विशेष उद्योगपतियों को सौंपने की योजना बनाई है.यह भारत में लगभग 400 स्टेशनों, लंबी दूरी की 40 ट्रेनों, दार्जिलिंग सहित पांच टॉय ट्रेनों और 109 मार्गों पर 151 जोड़ी ट्रेनों को निजी मालिकों को सौंपने की योजना बना रहा है. .घाटशिला लोकल, झाड़ग्राम लोकल, बेलदा-हावड़ा लोकल, आद्रा-हावड़ा-शिरोमणि पैसेंजर, हावड़ा-टाटा पैसेंजर, दीघा-हावड़ा कांडारी एक्सप्रेस समेत वे तमाम बंद ट्रेनों को यात्री हित में अविलंब शुरू किया जाए .
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ₹353 करोड़ का GST टैक्स डिमांड नोटिस रद्द, जानें क्या है पूरा मामला - July 31, 2026
- RAC में दो यात्रियों को मिला सिर्फ 1 बेडरोल! यात्री पहुंचा कोर्ट, रेलवे को देना होगा ₹25,000 का हर्जाना - July 31, 2026
- 12 साल में 5.5 लाख से ज्यादा नौकरियां, संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश की रिपोर्ट, UPA दौर से की तुलना - July 30, 2026
