- दिल्ली–वाराणसी–पटना–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर पर बढ़ी हलचल, 320 KM प्रति घंटे की रफ्तार का लक्ष्य
NEW DELHI/PATNA
रेलवे रफ्तार को लेकर बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. दिल्ली से पटना के बीच करीब 1000 किलोमीटर की दूरी को महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरा करने वाली हाई-स्पीड रेल परियोजना को लेकर तैयारियां आगे बढ़ने संकेत रेल मंत्री ने दिया है. प्रस्तावित योजना आकार लेती है तो दिल्ली से पटना की रेल यात्रा का मौजूदा समय ही नहीं बदलेगा, बल्कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी का पूरा समीकरण बदल सकता है. वर्तमान में यह दूसरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है.
यह संकेत मीडिया को दी गयी जानकारी में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है. रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क का अगला बड़ा चरण राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला व्यापक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में सामने आ सकता है.
इस प्रस्ताव को केवल दिल्ली-पटना के बीच तेज ट्रेन चलाने के तौर पर नहीं देखा जा रहा. इसके पीछे दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए वाराणसी, बिहार और आगे सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की बड़ी योजना है, जो कई राज्यों के बीच दूरी को समय के पैमाने पर छोटा करने वाला है.
असली खेल सिर्फ स्पीड का नहीं, पूरे सिस्टम का है, जो बड़ी चुनौती
रेलवे सूत्रों के मुताबिक हाई-स्पीड ट्रेन को सामान्य रेलवे ट्रैक पर चलाने की बात नहीं है. इसके लिए अलग हाई-स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्पित ट्रैक, अत्याधुनिक सिग्नलिंग और उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रणाली की जरूरत होगी. प्रस्तावित परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखे जाने की बात सामने आई है. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, हाई-स्पीड रेल में केवल ट्रेन की क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता. ट्रैक की ज्योमेट्री से लेकर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम तक पूरी व्यवस्था को उसी स्तर का बनाना पड़ता है. यही वजह है कि इस परियोजना को रेलवे के लिए तकनीकी रूप से भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है.
दिल्ली से पटना, जहां सफर घंटों में, वहां भविष्य में सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट
दिल्ली और पटना के बीच वर्तमान रेल यात्रा में ट्रेन के प्रकार और परिचालन के आधार पर काफी समय लगता है. प्रस्तावित हाई-स्पीड कनेक्शन में इसी दूरी को करीब 4 घंटे 41 मिनट में समेटने का लक्ष्य सामने आया है. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यदि प्रस्तावित समय और रूट अंतिम रूप लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा जिनके लिए दिल्ली-पटना के बीच बार-बार आना-जाना रोजमर्रा की जरूरत है. व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा और पर्यटन—हर क्षेत्र में यात्रा समय घटने का सीधा प्रभाव पड़ सकता है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सबसे बड़ा बदलाव पटना के बाद दिखाई देगा.
प्रोजेक्ट अभी प्रस्तावित चरण में है. लेकिन दिशा साफ है—भारतीय रेलवे अब केवल ज्यादा ट्रेन चलाने की दौड़ में नहीं है. अगली प्रतिस्पर्धा रफ्तार, समय और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की है. दिल्ली से पटना और आगे सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित कॉरिडोर इसी बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है.
प्रस्तावित नेटवर्क को सिलीगुड़ी तक ले जाने की योजना इस परियोजना को साधारण हाई-स्पीड रूट से कहीं बड़ा बना देती है. दिल्ली से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए वाराणसी, फिर बिहार और उसके बाद सिलीगुड़ी तक पहुंचने वाला यह नेटवर्क पूर्वी भारत के लिए एक नया हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार कर सकता है. बिहार में पटना के अलावा बक्सर और आगे के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने की संभावनाएं सामने आई हैं.
रेलवे सूत्रों का कहना है कि स्टेशन और रूट का अंतिम स्वरूप विस्तृत सर्वेक्षण और DPR के बाद ही स्पष्ट होगा. इसलिए फिलहाल प्रस्तावित स्टेशनों को अंतिम सूची मानना जल्दबाजी होगी.
एयरपोर्ट कनेक्शन, यहीं छिपा है बड़ा रणनीतिक प्लान
इस प्रस्तावित कॉरिडोर की सबसे दिलचस्प कड़ी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र से जुड़ती है. रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हाई-स्पीड नेटवर्क को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. अगर यह योजना अंतिम रूप लेती है तो हाई-स्पीड रेल और एयर ट्रांसपोर्ट के बीच मजबूत इंटरचेंज विकसित किया जा सकेगा. इसका अर्थ साफ है यात्री केवल दिल्ली से पटना तक तेज नहीं जाएंगे, बल्कि एयरपोर्ट, बड़े शहरों और महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों के बीच एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क भी विकसित हो सकता है.
बिहार के लिए क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट?
रेलवे सूत्रों के मुताबिक बिहार को इस कॉरिडोर से जोड़ने के पीछे सिर्फ यात्री सुविधा का उद्देश्य नहीं है. पटना जैसे बड़े प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र को दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलने पर व्यापारिक गतिविधियों, निवेश, पर्यटन और रोजगार को गति मिलने की संभावना है. पटना-वाराणसी और पटना-सिलीगुड़ी के बीच यात्रा समय में संभावित कमी इस नेटवर्क को बिहार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है. यानी हाई-स्पीड ट्रेन आने का मतलब केवल स्टेशन पर नई ट्रेन खड़ी होना नहीं होगा. इसके आसपास बनने वाला आर्थिक नेटवर्क ज्यादा बड़ा असर पैदा कर सकता है.
सबसे अहम बात—अभी ‘बुलेट ट्रेन’ दौड़ी नहीं है
रेलवे सूत्रों के हवाले से सामने आ रही इस पूरी तस्वीर के बीच एक बात साफ समझना जरूरी है. दिल्ली-पटना हाई-स्पीड ट्रेन अभी यात्री सेवा के रूप में शुरू नहीं हुई है. परियोजना अभी योजना, सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और DPR जैसी प्रक्रियाओं से गुजर रही है. अंतिम रूट, स्टेशन, निर्माण कार्यक्रम, वित्तीय व्यवस्था और परिचालन समय जैसी चीजें संबंधित मंजूरियों के बाद ही निश्चित होंगी. इसलिए 4 घंटे 41 मिनट का आंकड़ा फिलहाल प्रस्तावित लक्ष्य है, मौजूदा रेलवे टाइमटेबल नहीं.
वंदे भारत के बाद अब हाई-स्पीड रेल की बारी?
रेलवे के भीतर इसे भारत की रेल यात्रा के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है. राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ने लंबी दूरी की तेज यात्रा को नई पहचान दी. वंदे भारत ने देश में सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों का नया दौर शुरू किया. अब हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं उससे आगे की तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में कदम हैं. रेलवे सूत्रों के मुताबिक, आने वाले वर्षों में हाई-स्पीड नेटवर्क केवल महानगरों को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा. इसका उद्देश्य बड़े आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन केंद्रों को तेज परिवहन नेटवर्क से जोड़ना भी है. यह उस दौर की शुरुआत होगी, जहां रेलवे में दूरी किलोमीटर से नहीं, यात्रा के समय से मापी जाएगी.
