NEW DELHI. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी. यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी. उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी.
7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था. इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था. वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है. उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी.
भारतीय मजदूर संघ ने इसे संगठन की अहम उपलब्धि करार दिया है. भारतीय मजदूर संघ की ओर से जारी बयान में रुपम पांडेय ने कहा कि 6 जनवरी 2025 को महामंत्री संधू सिंह के अगुवाई वाले संघ का प्रतिनिधिमण्डल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मिला था. उस दौरान पुरानी पेंशन बहाली, आठवां वेतन आयोग का गठन और इनकम टैक्स की सीमा 10 लाख करने इत्यादि अनेक मुद्दों के संबंध में बजट से पूर्व वार्ता कर मांगों को पूरा करने की बात की थी.
इसका नजीता सामने आया है. आठवे वेतन आयोग के गठन हेतु कैबिनेट में प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है. इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ/भारतीय मजदूर संघ जिला प्रयागराज द्वारा बैठक में भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद एवं भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया. बैठक में रूपम पाण्डेय, अभिजीत राय, तेजेन्द्र छाबङा, आशीष मिश्र, सत्यम गुप्ता, रूकमानंद पाण्डेय, धुर्व नंदन, उमंग विजय, निर्भय सिंह, अजय सिंह, सभाजीत चौबे, इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
