भारतीय मजदूर संघ के 36वां त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन के तृतीय अंतिम दिवस पर प्रथम सत्र को प्रारम्भ करते हुए दिनांक 25 फरवरी 2024 को क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम ने श्रमिकों के हितों के लिए भारतीय मजदूर संघ के विस्तार पर बल दिया तथा आह्वान किया कि प्रत्येक जिला उन क्षेत्रों की पहचान कर एक-एक नई इकाइयों का गठन करे तो संगठन का विस्तार त्वरित गति होगा तथा 75 जिलों के अनुरूप 75 नई इकाइया संगठन से जुड़ेंगी.
अखिल भारतीय महामंत्री रविन्द्र हिमते जी ने श्रमिकों को संदेश देते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक मात्र गैर राजनीतिक संगठन है जो सरकार की सभी श्रम विरोधी नीतियों का विरोध करता है तथा समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता रहता है. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आशिर्वाद विडियो संदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रतिभागियों को दिखाया गया, उन्होेंने अपने संदेश में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा श्रमिक हितों के लिए किये गये कार्यों की सराहना किया तथा प्रदेश के औद्योगिक विकास के अनुरूप आगे बढ़ कर काम करने का आह्वान किया जिससे प्रदेश राष्ट्र की उन्नति में अहम भूमिका निर्वाह करे.
अधिवेशन के प्रस्ताव सत्र में सर्वसम्मति से नौ प्रमुख प्रस्ताव पारित किये गये
न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर, जीविका मजदूरी (लिविंग वेज) तय हो, कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की बढ़ोतरी, ठेका प्रथा का उन्मूलन करें तथा ठेका श्रम अधिनियम 1970 में न्याय उचित संशोधन करें, असंगठित क्षेत्र के 11 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के कानून के अनुसार श्रमिकों को वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, हथकरघा बुनकर कल्याण योजना, हस्तशील कल्याण योजना, मास्टरक्राफ्ट योजना, राष्ट्रीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं कल्याण योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, आंगनबाड़ी व अन्य स्कीम वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित किया जाये तथा सभी को पेंशन संबंधी हितलाभ, शासकीय कर्मचारियों के सामान दिए जाएं, आशा एवं आशा संगिनी वर्क्स को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए दिया जाए तथा शासकीय कर्मचारियों की तरह पीएफ, बीमा तथा पदोन्नति के लाभ दिए जाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा लाभ एवं दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाये तथा राज्य कर्मचारियों के अनुसार पदोन्नति दिया जाये.
उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए पारदर्शित स्थानांतरण नीति तय किया जाये, स्थाई सेवा के रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाये तथा नवसृजित कार्यों के लिए नये पदो का सृजन किया जाये, उत्तर प्रदेश के शुगर उद्योग में कार्य कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाए तथा सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाये, शुगर वेज बोर्ड के माध्यम से होने वाले वेतन वृद्धि को लागू किया जाये, शुगर मिल के कर्मचारियों का उत्पीड़न रोका जाए, शुगर मिल में बढ़ाई हुई उत्पादन क्षमता के अनुसार तकनीकी स्टाफ का उन्नयन किया जाए जिससे उत्पादकता प्रभावित नहीं हो.
उपरोक्त सभी प्रस्तावों के अतिरिक्त महामंत्री अनिल उपाध्याय जी ने मांग की न्यूनतम मजदूरी बोर्ड का गठन लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है इस पर उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल कार्यवाही करे। उपरोक्त सभी प्रस्तावों का उपस्थित सभा ने आम सहमति से अनुमोदित किया.
प्रदेश की नई कार्य समिति का निर्वाचन सर्व समिति से सम्पन्न
भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के 36 वें त्रैवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन भारतीय नवनिर्वाचित कार्यसमिति की सूची –
- अध्यक्ष विशेश्वर राय बनारस
- कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह लखनऊ
- महामंत्री – अनिल कुमार उपाध्याय कानपुर
- संगठन मंत्री – राम निवास सिंह
- कार्यालय मंत्री – संजय प्रताप सिंह
इस मौके पर अखिल भारतीय मंत्री गिरिश आर्या, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एम पी सिंह, राज्यपरिवाहन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाकांत सचान, बीआरएमएस से अशोक शुक्ला, राष्ट्रीय प्रभारी, दिलिप चक्रवर्ती राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं श्री काली कुमार, बीएसएनएल अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, आरकेएनएल सर्वेकल आफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री डाक्टर दिपेन्द्र चाहर, उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजाराम मीणा एवं महामंत्री हेमंत विश्वकर्मा, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री मुकेश सिंह, सम्भाग प्रमुख शंकर लाल विभाग प्रमुख भुपेद्र सिंह राणा, जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, जिला मंत्री मुकेश चाहर, चन्द्रभान, ओम प्रकाश भगोर, बृजमोहन बघेल ललित दक्ष, रजनीश शर्मा, कुन्दन कुमार सिंह दया नीधि की मौजूदगी रही.
यह जानकारी भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी बंशी बदन झा ने बयान जारी कर दी है.
