खड़गपुर. देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ व भारतीय रेल मजदूर संघ के आह्वान पर सम्पूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में काले कानून (आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश 2021) के विरोध में 08 जुलाई, 2021 को देशव्यापी काला दिवस मनाने का फैसला लिया गया.
koइसी क्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ की खड़गपुर कारखाना व ओपन लाइन इकाई अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर मजदूर विरोधी काले कानून (आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश 2021) का विरोध किया. इस अध्यादेश के अनुसार कर्मचारियों और यूनियनों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. इस विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिग का पूर्णरूप से पालन किया गया.
मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शन का कारण भारत सरकार द्वारा 41 आयुध निर्माण केन्द्रों के निगमीकरण की नीति है. इस विरोध प्रदर्शन में कारखाना सह-सचिव मनीष चंद्र झा, कारखाना सह-सचिव जयंत कुमार, कौशिक सरकार तथा ओपन लाइन के केन्द्रीय पदाधिकारी पी. के. पात्रो, बलबंत सिंह उपस्थित थे.
साथ ही साथ अन्य यूनियन पदाधिकारीगण यथा किशन कुमार, के. कृष्णामूर्ति, संतोष सिंह, उमाशंकर प्रसाद, जलज गुप्ता, अनिल कुमार, राजेश चौधरी, शेखर, श्यामंत व अन्य मौजूद रहे. प्रदर्शन के अलावा संध्या समय दोनों इकाइयों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम मुख्य कार्य प्रबंधक, खड़गपुर कारखाना व मंडल रेलवे प्रबंधक, खड़गपुर को ज्ञापन सौंपा गया ताकि यह ज्ञापन दोनों कार्यालयों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा सके और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक यूनियन की मांग पहुँच सके.
इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री से अपील की गयी है कि काले अध्यादेश को तुरन्त हटाया जाय एवं कर्मचारियों और यूनियनों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जाए. जोनल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार कर्मचारियों और यूनियनों के मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, अगर भारत सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो सम्पूर्ण शक्ति लगाकर सम्पूर्ण देश में आन्दोलन किया जाएगा.
