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भारतीय रेल के निजीकरण और निगमीकरण पर अंकुश लगे: सुभाष मलगी

भारतीय रेल के निजीकरण और निगमीकरण पर अंकुश लगे: सुभाष मलगी
  • रेल मजदूर यूनियन दायर करेगी संसद में पेटिशन
  • 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा हस्ताक्षर अभियान

अहमदाबाद. रेल मजदूर यूनियन (RMU) के महासचिव सुभाष मलगी ने बताया कि भारत की संसद को रेल मजदूर यूनियन (RMU) ने भारतीय रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को रोकने तथा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एक पेटिशन दायर करने का निर्णय लिया है. 01 अक्टूबर, 2020 को इस पेटिशन पर हस्ताक्षर अभियान का प्रारंभ करते हुए अहमदाबाद स्टेशन से 121 रेल कर्मचारियों ने इस पेटिशन पर हस्ताक्षर किया. अहमदाबाद में इस पेटिशन अभियान का नेतृत्व इंडियन रेलवे एस एडं टी मैन्टेनर्स यूनियन (#IRSTMU) के राष्ट्रीय महासचिव तथा रेल मजदूर यूनियन (RMU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आलोक चंद्र प्रकाश ने किया.

आलोक चंद्र प्रकाश ने भारतीय रेल के सभी 13 लाख कर्मचारियों को इस पेटिशन पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया. इसके अलावा अहमदाबाद मंडल के सभी 16 हजार कर्मचारियों पर भरोसा जताया कि भारतीय रेल को बचाने में अहमदाबाद मंडल के रेल कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस पेटिशन अभियान में रेल मजदूर यूनियन के साथ इंडियन रेलवे एस एडं टी मैन्टेनर्स यूनियन (IRSTMU), ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन (AIRTU), ऑल इंडिया पोंईंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA) के अलावा कई सहयोगी यूनियन भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं. उत्तर पूर्व रेलवे से NERMC काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी में है.

हस्ताक्षर अभियान शुरू

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