- रेलकर्मियों के भत्तों से सरकार को 27 करोड़ से अधिक बचत का अनुमान
रेलहंट ब्यूरो, नई दिल्ली
कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर कैची चला दी है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए डीए के इंस्टॉलमेंट भुगतान पर रोक लगा दी गयी है. केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक डीए नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है. केंद्रीय कर्मचारियों के डीए रोकने के पीछे देश में कोरोना संकट को लेकर अर्थव्यवस्था पर पड़े बड़े बोझ को लेकर दिखाया गया है. महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी यह रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी. वित्त मंत्रालय के नये आदेश में 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले डीए की इन्स्टॉलमेंट से पेंशनधारक भी प्रभावित होंगे. वितत मंत्रालय की सूचना के अनुसार 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और किश्त का भुगतान भी नहीं किया जायेगा. तथापि महंगाई भत्तों और महंगाई राहत भत्तों की वर्तमान दरों का भुगातन जारी रहेगा. इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा.
सरकार का मानना हे कि इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी. अब तक सरकार की ओर से विभिन्न मोर्चो पर कर्मचारियों के भत्तों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाने की बात कही जा रही थी. इससे पहले वित्त मंत्री ने भी किसी कटौती से इनकार किया था. इस बीच गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है. एक अनुमान के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच डीए मद से अकेले रेलवे से ही सरकार को 27 हजार करोड़ रुपये बचेंगे. माना जा रहा है कि सरकार कोरोना संकट के बीच कई अन्य योजनाओं पर भी कटौती की तैयारी में है. गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात कही जा रही है. इससे पहले ही सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में तीस फीसदी तक की कटौती का ऐलान कर दिया था इसके साथ ही सांसद निधि को भी दो साल के लिए निरस्त किया जा जा चुका है. कोरोना को लेकर देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. सबकुछ बंद है. इसका असर जीडीपी और देश की अर्थव्यव्स्था व राजस्व् पर पड़ा है. इससे निजाद पाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस कड़ी में डीए रोकने का आदेश भी शामिल हो गया है.
वित्त मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी रखने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और राहत दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जायेगा. इस तरह उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर से सम्मलित कर दिया जायेगा. इस दौरान 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जायेगा. यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा.
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