रेलवे में बोनस पर चुप्पी, केंद्र सरकार ने 10 हजार रु. फेस्टिवल एडवांस देने की घोषणा की

• सरकार डिजीटल खरीदारी को प्रोत्साहित करने की योजना की ओर बढ़ रही
• 10 किस्तों में कर्मचारी वापस कर सकेंगे फेस्टिवल एडवांस की राशि
• बोनस की घोषणा का इंतजार कर रहे रेलकर्मियों में संशय 

नई दिल्ली. रेलवे में बोनस को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपए एडवांस देने की घोषणा की है. ये रुपए फेस्टिवल एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे. राशि कर्मचारी 10 किस्तों में वापस कर सकते हैं. सरकार के अनुसार इस कदम से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा. रेलवे में बोनस को लेकर चल रही चर्चाओं और वित्त मंत्रालय की ओर नजरे जमाये रेलकर्मियों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है. अब तक रेलवे यूनियनों की ओर से बताया जा रहा है कि बोनस पर उनकी बात पूरी हो चुकी है और वित्त मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 12 अक्टूबर को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आयी है. इसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सभी कर्मचारियों को एडवांस राशि देगी. सरकार 12% या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदने के लिए कर्मचारियों को एलटीसी टिकट फेयर के बदले कैश देगी. सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली इस राहत के साथ ही यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यह राशि रेलकर्मियों को बोनस के अतिरिक्त मिलेगी अथवा फिलहाल उन्हें बोनस के लिए और इंतजार करना होगा.

सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बतौर फेस्टिबल एडवांस दी जाने वाली इस राशि के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यह राशि रेलकर्मियों को बोनस के अतिरिक्त मिलेगी अथवा फिलहाल उन्हें बोनस के लिए और इंतजार करना पड़ेगा.

केंद्र सरकार की योजना इस मद में 5675 करोड़ रुपए खर्च करने की है. इस मद में 1900 करोड़ रुपए पीएसयू और बैंक खर्च करेंगे. वित्त मंत्री के अनुसार इस पहले से अर्थव्यवस्था में 19 हजार करोड़ रुपए का फ्लो आयेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकारें भी इसी दिशा में कदम उठाती है तो बाजार में 9 हजार करोड़ रुपए और अतिरिक्त आ सकेंगे. अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत के तौर पर ऐसा कदम उठाता है तो अर्थव्यस्था में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकती है. यह बात गौरतलब है कि सरकार पहले भी हर साल 3000 रुपये का फेस्टिबल एडवांस देती रही है जिसे दो साल से बंद कर दिया गया था. इस साल अचानक राशि को 3000 से बढ़ाकर 10,000 कर देने से रेलकर्मी असमंजश में हैं.

केंद्र सरकार राज्यों को 12 हजार करोड़ का देगा ब्याजमुक्त लोन 

वित्त मंत्री के अनुसार आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देगी. इस लोन की वापसी 50 साल में की जा सकेगी. केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के बदले दिए जाने वाले वाउचर 31 मार्च 2021 तक खर्च करने होंगे. एलटीसी के बदले दिए जाने वाले वाउचर्स से कर्मचारियों को डिजिटल खरीदारी करनी होगी. इस तरह सरकार डिजीटल खरीदारी को प्रोत्साहित करने की योजना बन रही है.

वित्त मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दी गयी राशि कर्मचारी 10 किस्तों में वापस कर सकते हैं. 31 मार्च 2021 तक इसे खर्च करना होगा. यह 10,000 रुपए के प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जायेंगे. यह इंटरेस्ट फ्री होगा. इसे कहीं भी खर्च किया जा सकेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे. यदि राज्य सरकार भी इस योजना को लागू करेगी, तो 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

इनपुट भास्कर