NEW DELHI/CKP. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजाति समुदाय के शिकायत के आलोक में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक समेत ओडिशा के मुख्य सचिव समेत सुंदरगढ़ जिला के आला अधिकारियों सशरीर उपस्थित होने का समन किया था. इस आदेश के बाद मंगलवार को एनसीएसटी के न्यू दिल्ली स्थिति कार्यालय में ओडिशा के सहायक चीफ सेक्रेटरी के अलावा जोन से रेलवे के एक अधिकारी ने उपस्थिति दर्ज करायी.
राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य जातोथू हुसैन ने 45 दिनों में अधिकारियों को आदिवासियों के जमीन अधिग्रहण में अपनायी गयी प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने समेत आवश्यक न्यायोचित कार्रवाई करने का कहा है. आयोग ने कहा है कि कपाटमुंडा पंचायत के डिस्पलेस आदिवासियों को नौकरी देने के साथ-साथ सरकारी कार्य में इस्तेमाल होने वाले ग्रामीणों के जमीन के बदले उन्हें उचित मुआवजा भी दी जाये.
हालाकि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी तथा जिन अधिकारियों को एनसीएसटी कोर्ट में उपस्थित होने का समन जारी किया गया था उनके वहां उपस्थित नहीं होने पर आयोग ने नाराजगी जतायी. मालूम हो कि आयोग ने ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी मनोज अहूजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देव रंजन कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसटी एससी डेवलपमेंट संजीव कुमार मिश्रा, सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन, सुंदरगढ़ एसपी पीयूष दिवाकर के अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा को हाजिर होने का समन जारी किया था.
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