- रेलवे का तेजस प्लान होने के कगार पर, आधुनिक सुविधाओं के बाद भी नहीं लुभा रही तेजस
- 150 ट्रेनों का परिचालन निजी हाथों में देने के लिए बेचैन है रेलवे अधिकारियों का बड़ा खोमा
- रेल मंत्रालय के स्तर पर कवायद शुरू, सचिव स्तर के एम्पावरड ग्रुप को टास्क सौंपा गया
रेलहंट ब्यूरो, नई दिल्ली
बड़ी घोषणाओं के साथ रेलवे की जमीन पर उतारी गयी पहली व्यवसायिक ट्रेन तेजस रेलवे बोर्ड के नीति निर्धारकों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. देश के सबसे व्यवसायिक और व्यस्त मार्ग पर समृद्ध लोगों की जेब काटने की नीयत से चलायी गयी यह ट्रेन तमाम सुविधाओं के बावजूद यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाने में विफल रही है. इसका असर दुर्गापूजा जैसे व्यस्त् समय में ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति से सामने आया है. तेजस में भी शताब्दी की तरह डायनेमिक फेयर लागू है लेकिन किराया उससे तीन गुना अधिक हो जा रहा है. यही कारण है कि समृद्ध यात्री भी तेजस से पहले शताब्दी को ही तरजीह दे रहे. इसका असर रहा कि दशहरा पर वापसी के लिए तेजस में 106 सीटें खाली चली गयी है. आरक्षण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही. नौ अक्तूबर को तेजस का किराया 1600 रुपये था जबकि शताब्दी में वेटिंग मिल रही थी. तेजस में एसी चेयरकार के 9 जबकि शताब्दी में एसी चेयरकार के 15 कोच हैं. त्योहार और बिजी समय को छोड़कर अन्य दिनों में तेज यात्रियों को लुभा पाने में विफल रही है. त्योहार के पीक सीजन में नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजस के एसी चेयरकार का किराया 3295 रुपये जबकि एग्जीक्यूटिव चेयरकार का किराया 4500 के ऊपर पहुंच रहा है जबकि शताब्दी में यात्रियों को 1300 रुपये ही देने पड़ रहे हैं.
निजी ट्रेनों में प्राइवेट आपरेटर को किराया तय करने के अलावा ट्रेन के भीतर अपना टिकट चेकिंग स्टाफ तथा कैटरिंग एवं हाउसकीपिंग स्टाफ रखने की छूट दी गयी है. जबकि लोको पायलट, और गार्ड तथा सुरक्षा कर्मी रेलवे के होंगे. रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रनिंग स्टाफ का उपयोग करने के लिए प्राइवेट आपरेटर से हॉलेज शुल्क वसूलेगा. चूंकि लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का संचालन रेलवे की ही एक पीएसयू आइआरसीटीसी निजी कंपनियों के सहयोग से कर रहा है. आइआरसीटीसी और प्राइवेट आपरेटर के बीच इसमें कंसेशन एग्रीमेंट होगा और दोनो उसी के अनुसार कार्य करेंगे. इसके तहत आइआरसीटीसी को प्राइवेट आपरेटर से लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त होगी और उसमें से वो रेलवे को हॉलेज शुल्क अदा करेगा.
रेलवे की ओर से ट्रेन परिचालन के निजी योजना की शर्तो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. निजी ट्रेनों में सिर्फ संपन्न लोग यात्रा कर सकेंगे. संचालन में निजी ट्रेनों को वरीयता मिलने से सामान्य ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ेगी, जिससे आम यात्री परेशान होंगे. हजारों टिकटिंग स्टाफ, टीटीई आदि की नौकरी जाएगी. हम ट्रेनों के संचालन का विरोध करेंगे. शिवगोपाल मिश्र, महासचिव, एआइआरएफ
आगे चलकर पूर्णरूपेण प्राइवेट ट्रेनों का संचालन होगा तब रेलवे बोर्ड स्वयं निजी आपरेटरों के साथ सीधे कंसेशन एग्रीमेंट कर सकेगा और निजी ऑपरेटर से प्राफिट में निश्चित हिस्सेदारी हासिल करेगा. उस स्थिति में प्राइवेट ऑपरेटरों को रोलिंग स्टॉक के चयन में भी छूट मिलेगी. वह चाहे तो विदेशों से ट्रेन का आयात कर संचालन कर सकेगा। उस पर भारतीय रेल के कारखानों में बनी ट्रेन का उपयोग करने की शर्त लागू नहीं होगी. इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आगे चलकर प्राइवेट ऑपरेटर जहां से भी चाहेंगे अपनी ट्रेन हासिल कर सकेंगे. रेलवे से ट्रेन खरीदना उनके लिए जरूरी नहीं होगा. ऐसे में बड़ी संख्या में रेलकर्मी प्रभावित होंगे और रेलवे के उपक्रमों को धीरे-धीरे बीमार होने से कोई रोक नहीं सकेगा. रेलवे यूनियन के नेता भी यह मानते है कि धीरे-धीरे सरकार रेलवे का हाल भी बीएसएनएल की तरह करने जा रही है. रेलवे की इस मंशा पर आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) ने भी चिंता जतायी है लेकिन अब तक फेडरेशन के स्तर पर आपेक्षित विरोध के स्वर नहीं सुनने को मिल रहे. सरकार रेलवे में यूनियनों की मान्यता के पेंच में फंसाकर फेडरेशन के नेताओं को भी चुप रहने को मजबूर कर दिया है, शायद यही कारण है कि रैलियों में दहाड़ने वाले यूनियन नेताओं वार्ता की मेज पर खामोश होकर लाखों रेलकर्मियों का भविष्य दांव पर लगा रहे है.
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